अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती

 जिल्हा प्रतिनिधि... देवेन्द्र जैसवाल 

*अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती,जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रन मांडणार मुलीची बाजू*

अस्मिता इन्स्टिट्यूट फॉर डेव्हलपमेंट या स्वयंसेवी संस्थेने मुलीवर बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या स्थगितीला मुलांच्या हक्कांच्या संरक्षण आणि सुरक्षिततेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हटले आहे, तसेच त्यावर तीव्र टीका केली आहे. या निर्णयाविरुद्ध जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रन (जेआरसी) ची विशेष परवानगी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे आणि पीडितेचे प्रतिनिधित्व करण्याची परवानगी दिली आहे. बाल हक्कांच्या संरक्षण आणि सुरक्षिततेसाठी देशातील ४१६ जिल्ह्यांमध्ये काम करणाऱ्या २५० हून अधिक स्वयंसेवी संस्थांचे नेटवर्क, जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रन (जेआरसी) पीडितेच्या सन्मानाचे आणि हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि तिला न्याय मिळवून देण्यासाठी या कायदेशीर लढाईचे नेतृत्व करेल. बुलढाणा जिल्ह्यात बाल हक्कांच्या संरक्षण आणि सुरक्षिततेसाठी काम करणारी अस्मिता इन्स्टिट्यूट फॉर डेव्हलपमेंट ही जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रनची एक महत्त्वाची भागीदार आहे.

अस्मिता इन्स्टिट्यूट फॉर डेव्हलपमेंटच्या अध्यक्ष संगीताजी गायकवाड म्हणाल्या, “जर देशातील एकही मूल अन्यायाचा बळी असेल, तर जेआरसी त्यांच्या पाठीशी उभा आहे. न्यायव्यवस्था मुलांच्या हक्कांप्रती संवेदनशील आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतल्याने स्पष्ट होते. जेआरसी आता या मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणतीही कसर सोडणार नाही. जेआरसी मुलांसाठी न्याय्य जग निर्माण करण्यासाठी लढत आहे आणि आम्ही जिल्ह्यातून बालविवाह, बाल लैंगिक शोषण आणि बालमजुरीसारखे मुलांवरील गुन्हे नष्ट करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत.”

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा धक्कादायक आणि असंवेदनशील निर्णय असल्याचे म्हणत तीव्र टिप्पणी केली. ११ वर्षांच्या पीडितेच्या खटल्यातील निकालात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की तिचे स्तन पकडणे, तिची सलवारची दोरी उघडणे आणि तिला नाल्याखाली ओढणे हे बलात्काराचा प्रयत्न मानता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि या प्रकरणातील सर्व पक्षांना नोटीस बजावल्या आहेत.

या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निकालातील स्पष्ट असंवेदनशीलतेचा तीव्र निषेध केला आणि त्यातील निरीक्षणे "धक्कादायक आणि कायद्याची कोणतीही समज नसलेली" असल्याचे म्हटले.

जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रन आणि पीडित कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अधिवक्ता रचना त्यागी म्हणाल्या, "या प्रकरणात साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ कोणताही एफआयआर दाखल करण्यात आला नव्हता आणि तीन वर्षांहून अधिक काळ कोणत्याही औपचारिक चौकशीशिवाय कायदेशीर कारवाई सुरू राहिली. ही निष्काळजीपणा एका गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबातील या मुलावर गंभीर अन्याय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आमची विशेष रजा याचिका स्वीकारल्याबद्दल आम्हाला दिलासा मिळाला आहे. आम्ही पीडितेला सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी आणि तिला न्याय मिळवून देण्यासाठी वचनबद्ध आहोत."

वादग्रस्त निकालावर तीव्र आक्षेप व्यक्त करताना, खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की निकालात केलेले काही निरीक्षणे, विशेषतः परिच्छेद २१, २४ आणि २६ मधील मजकूर, अत्यंत असंवेदनशील होते. चार महिन्यांच्या दीर्घ विचारविनिमय प्रक्रियेनंतर हा निर्णय आला असला तरी तो अमानवी आणि कायद्याच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.

कनिष्ठ न्यायालयाने बलात्काराच्या प्रयत्नाचा खटला मानून आरोपी पवन आणि आकाश यांना आयपीसीच्या कलम ३७६ आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत समन्स बजावले होते. तथापि, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, मुलीच्या छातीला स्पर्श करणे आणि तिला जबरदस्तीने नाल्याखाली ओढणे आणि नंतर जाणारे लोक येताच पळून जाणे हे आयपीसीच्या कलम ३७६/५११ अंतर्गत बलात्काराचा प्रयत्न किंवा पोक्सो कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत बलात्कार म्हणून गणले जात नाही. या आधारावर, उच्च न्यायालयाने आरोपीविरुद्धच्या आरोपांमध्ये बदल केले आणि त्याच्यावर POCSO कायद्याचे कलम 354(B) आणि 9/10 लावले.