बाळापूर तालुक्यातील लोहारा येथील शासकीय जमिनीच्या अपहाराचे गंभीर प्रकरण; योजनांच्या नावाखाली भूखंडांवर बोगस लाभार्थ्यांचा डल्ला

 बाळापूर तालुक्यातील लोहारा येथील शासकीय जमिनीच्या अपहाराचे गंभीर प्रकरण; योजनांच्या नावाखाली भूखंडांवर बोगस लाभार्थ्यांचा डल्ला

अकोला, ता. बाळापूर: बाळापूर तालुक्यातील मौजे लोहारा येथील गट क्रमांक ९६१ मधील (एक क्लास) शासकीय जमिनीच्या अपहार आणि गैरव्यवहाराचे एक गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना आणि शबरी आवास योजना यांसारख्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी राखीव असलेल्या या भूखंडांवर बोगस आणि अपात्र लाभार्थ्यांना बेकायदेशीररित्या जागा मंजूर केल्याचा आरोप करत, हबीब इसामिया देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मंत्रालय स्तरावर तक्रार दाखल केली आहे.

प्रकरणाचा मूळ आधार

उपविभागीय अधिकारी, बाळापूर यांच्या कार्यालयाने दिनांक २२/६/२०२३ रोजी एक आदेश जारी केला होता. या आदेशानुसार, मौजे लोहारा, गट क्र. ९६१, पैकी ३.५१ हेक्टर (८ एकर, ६४ गुंठे) आर क्षेत्रफळापैकी १६,६९७ चौरस फूट क्षेत्रफळ (एफ क्लास जमीन) प्रधानमंत्री, रमाई आणि शबरी आवास योजनांच्या लाभार्थ्यांसाठी घरकुल बांधण्यासाठी वर्ग करण्यात आले होते.

मुख्य आक्षेप आणि तक्रार

तक्रारदार हबीब इसामिया देशमुख यांचा मुख्य आक्षेप आहे की, या आदेशाद्वारे ज्या लाभार्थ्यांना भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे, त्यापैकी अनेक लाभार्थी अपात्र (Disqualified) आहेत. तसेच, काहींनी यापूर्वीच खासगी जागा विकत घेतलेली असल्याने ते या शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र नाहीत. यामुळे, "सर्वांसाठी घरे २०२२" या शासनाच्या धोरणांचा गैरफायदा घेऊन शासनाच्या आदेशाचा आणि निधीचा गैरवापर केला जात आहे, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

महत्त्वाचे खुलासे

गट क्र. ९६१ चे स्वरूप: हा भूखंड शासकीय असून, 'एक क्लास' प्रकारात मोडतो.

अपहाराचे क्षेत्रफळ: उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, गट क्र. ९६१ पैकी ३.५१ हेक्टर (८ एकर, ६४ गुंठे) जमिनीतून १६,६९७ चौरस फूट जागा घरकुल योजनांसाठी दिली गेली.

शासनाच्या भूखंडावर अतिक्रमण: उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या दिनांक २२/६/२०२३ च्या आदेशात नमूद केले आहे की, मौजे लोहारा येथील गट क्र. ९६१ पैकी ३.५१ हे. आर क्षेत्रफळात अतिक्रमण झालेले आहे. या अतिक्रमणाची मागणी १४,५७७ चौ. फूट इतकी होती.

तक्रारदाराची मागणी

तक्रारदार हबीब इसामिया देशमुख यांनी ग्रामविकास मंत्रालय आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे खालील मागण्या केल्या आहेत:

उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या दिनांक २२/६/२०२३ च्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला तात्काळ थांबवावे.

या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी (उदा. दक्षता विभाग किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत) करण्यात यावी.

या गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करून फौजदारी गुन्हा (Criminal Action) दाखल करण्याची मागणी.

तक्रारदारांनी आपल्या अर्जासोबत उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या दिनांक २२/६/२०२३ रोजीच्या आदेशाची प्रत आणि नियमकसूची (लाभार्थ्यांची यादी) देखील जोडली आहे. हे संपूर्ण प्रकरण शासकीय योजनांमधील गैरव्यवहारावर आणि भूखंडांच्या अपहारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करत आहे.