शासनाच्या पेन्शन योजनेत विलंब वृद्धांचे व जनार्दन खिल्लारे तहसीलदारांना निवेदन.

बार्शीटाकळी / अकोला प्रतिनिधी

आशिष वानखडे.

शासनाच्या श्रावणबाळ आणि संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील अनियमिततेबाबत स्थानिक वृद्ध नागरिकांनी तहसील कार्यालयात धाव घेतली. “लाडकी बहीण” योजनेप्रमाणे नियमित मासिक पगार द्यावा, या मुख्य मागणीसह तहसीलदारांना निवेदन सादर करण्यात आले.

*चार महिन्यांची थकबाकी, रक्कमही अपुरी*

निवेदनात म्हटले आहे की या योजनेतून मिळणारा अनुदान तीन-चार महिन्यांनंतरच जमा होतो आणि तेव्हाही रक्कम अपुरी असते. “वयोवृद्धांसाठी हाच एकमेव आधार आहे. विलंब झाल्याने औषधोपचार, अन्नधान्य अशा मूलभूत गरजा भागवताना मोठा त्रास सहन करावा लागतो,” असा आरोप लाभार्थींनी केला.

*“लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे मासिक पेमेंट द्या”*

लाभार्थ्यांनी तहसीलदारांना साकडे घालत स्पष्ट केले, “लाडकी बहीण योजनेत लाभार्थींना दरमहा रक्कम वेळेवर मिळते; तसेच आमचाही पगार महिन्या-महिन्याला नियमित द्यावा.” त्यांनी प्रशासनाला हात जोडून विनंती करताना, जर ही मागणी मान्य न झाल्यास कायदेशीर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

*तहसीलदारांचे आश्वासन*

तहसीलदारांनी निवेदन स्वीकारत सांगितले की, “योजनेचा निधी उशिरा आल्यानं अडचण निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषद आणि समाजकल्याण विभागाशी समन्वय साधून थकीत हप्ता त्वरित वितरित करण्याचा प्रयत्न करू.”

*पुढचे पाऊल-*

कागदपत्रांची छाननी : दोन्ही योजनांत दर्जा तपासण्यासाठी विशेष मोहीम.

नियमित अहवाल : लाभार्थी सूची अद्ययावत करण्याचे निर्देश.

शासनाशी पाठपुरावा : निधी वितरणातील विलंब दूर करण्यासाठी मुंबईमध्ये पाठपुरावा.

वयोवृद्धांनी प्रशासनाला १५ दिवसांची मुदत दिली असून तोपर्यंत निर्णय न झाल्यास जिल्हा मुख्यालयावर धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे आता तहसील कार्यालयाच्या पुढील कृतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.